इलेक्ट्रिक वाहनधारकांसाठी खुशखबर!
महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत नवीन ईव्ही (EV) धोरण २०२५ सादर केले आहे, ज्याचा उद्देश म्हणजे २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला भारतातील अग्रगण्य इलेक्ट्रिक वाहन राज्य बनवणे. या धोरणामध्ये EV वापरकर्त्यांसाठी विविध सवलती, सुलभता आणि सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या धोरणाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे २०३० पर्यंत काही प्रमुख महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोल माफ करण्यात येणार आहे. यासोबतच, नव्या बांधल्या जाणाऱ्या इमारतींमध्ये EV चार्जिंग पॉईंट असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
⸻
EV धोरण २०२५ चा उद्देश काय आहे?
“इंधनावर अवलंबूनपण कमी करून, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत वाहतूकव्यवस्था निर्माण करणे.” – हे महाराष्ट्र सरकारचे या धोरणामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
वाढती इंधन दर, पर्यावरण प्रदूषण आणि जलद शहरीकरण पाहता, इलेक्ट्रिक वाहने ही आता गरज बनली आहे. हे धोरण केवळ वाहन मालकांसाठीच नाही, तर चार्जिंग स्टेशन्स, वाहन निर्माते, बांधकाम क्षेत्र आणि नागरिकांसाठीही फायदेशीर ठरणार आहे.
⸻
या महामार्गांवर EV साठी टोल माफ!
महाराष्ट्र सरकारने EV धोरणांतर्गत काही खास महामार्गांवर टोल पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केली आहे. हे महामार्ग म्हणजे:
• मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे
• नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग
• मुंबई-नाशिक महामार्ग
• पुणे-सातारा महामार्ग
• पुणे-सोलापूर महामार्ग
२०३० पर्यंत या सर्व मार्गांवर EV वाहने टोल फ्री असणार आहेत, जे EV खरेदी करणाऱ्यांसाठी एक मोठं प्रोत्साहन ठरणार आहे.
⸻
बांधकाम क्षेत्रासाठी नवे नियम
नवीन EV धोरणानुसार:
• सर्व नव्या निवासी व व्यावसायिक इमारतींमध्ये EV चार्जिंग पॉईंट अनिवार्य करण्यात आले आहेत.
• निवासी प्रकल्पांमध्ये किमान २०% पार्किंग EV चार्जिंगसाठी राखीव असावी लागेल.
• मोठ्या मॉल्स, मल्टिप्लेक्स, ऑफिस टॉवर्स यांमध्येही फास्ट चार्जिंग सुविधा बंधनकारक करण्यात आली आहे.
यामुळे भविष्यात चार्जिंगची अडचण भासत नाही आणि नागरिक EV खरेदीसाठी प्रेरित होतील.
⸻
EV खरेदीवर आकर्षक सवलती
नवीन धोरणात EV खरेदीदारांसाठी खालील फायदे मिळणार आहेत:
• रोख अनुदान (Subsidy): २०२५ पर्यंत नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकांना आकर्षक अनुदान मिळेल.
• रजिस्ट्रेशन फी माफ
• रोड टॅक्समध्ये सूट
• टोलमुक्त प्रवास
हे सर्व मिळून एकूण EV खरेदीची किंमत १०-१५% नी कमी होऊ शकते.
⸻
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरवर विशेष भर
राज्य सरकारने EV साठी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क वाढवण्याचा निर्धार केला आहे. धोरणानुसार:
• प्रत्येक ३ किलोमीटर अंतरावर एक चार्जिंग स्टेशन असणे अपेक्षित आहे.
• महामार्गांवर दर २५ किलोमीटर अंतरावर फास्ट चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येतील.
• खासगी गुंतवणूकदारांना चार्जिंग स्टेशनसाठी भाडे, परवाने यामध्ये सवलती दिल्या जातील.
⸻
उद्योग व नोकरीच्या संधी वाढणार
EV उत्पादन क्षेत्रात महाराष्ट्राने मोठी गुंतवणूक खेचण्याचा संकल्प केला आहे:
• EV Parks: पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक या शहरांमध्ये EV उद्योगांसाठी खास इंडस्ट्रियल पार्क तयार करण्यात येणार आहेत.
• या क्षेत्रात हजारो नव्या नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध होईल.
• EV Battery Recycling उद्योगालाही उत्तेजन देण्यात येणार आहे.
⸻
पर्यावरणपूरक भविष्यासाठी पाऊल
ईंधनावर आधारित वाहनांच्या तुलनेत EV चा कार्बन फूटप्रिंट खूप कमी असतो. त्यामुळे:
• शहरातील हवामान सुधारणा,
• ध्वनीप्रदूषणात घट,
• आणि पर्यावरण संतुलन राखण्यास EV धोरण मोलाची भूमिका बजावणार आहे.
⸻
• महाराष्ट्र EV धोरण २०२५
• टोल फ्री EV महामार्ग
• EV चार्जिंग पॉईंट बंधनकारक
• इलेक्ट्रिक वाहने सवलत
• EV साठी टोल माफ महाराष्ट्र
• महाराष्ट्र EV सबसिडी
• EV चार्जिंग स्टेशन महाराष्ट्र
• पर्यावरणपूरक वाहतूक धोरण
महाराष्ट्र सरकारचे हे EV धोरण केवळ नियम व सवलतींचे संकलन नाही, तर भविष्यातील शाश्वत आणि स्वच्छ वाहतूक प्रणालीकडे एक ठोस वाटचाल आहे. जे लोक इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत आहेत, त्यांच्यासाठी हे योग्य वेळ आहे. कमी खर्च, टोल माफ, रजिस्ट्रेशनमध्ये सूट आणि पर्यावरणपूरक प्रवास – यामुळे महाराष्ट्र खरंच भारताचं EV हब होऊ शकेल!
⸻
तुमचं EV धोरणावर काय मत आहे? खाली कॉमेंट करून नक्की कळवा!
“Viral Varta” वर अशाच ट्रेंडिंग विषयांसाठी भेट देत राहा.
