महाराष्ट्र राज्याच्या इतिहासात आजचा दिवस एका नव्या पर्वाची सुरुवात करणारा ठरू शकतो. अनेक दशकांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी, जमीनधारक आणि विकासकांना सतावणाऱ्या ‘तुकडेबंदी’ कायद्याच्या (Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947) अंतिम निरोपाची घंटा वाजत आहे. उमाकांत दांगट समितीच्या शिफारशींना महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागानेही हिरवा कंदील दाखवला असून, हा ऐतिहासिक निर्णय आता केवळ शासकीय घोषणेच्या प्रतीक्षेत
आहे. हा बदल केवळ कागदोपत्री नसून, तो महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि शहरी भूभागाच्या अर्थव्यवस्थेवर, सामाजिक जडणघडणीवर आणि भविष्यातील विकासावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची मोठी घोषणा आणि महाविकास आघाडीचे स्वागत:
आज, ९ जुलै २०२५ रोजी, राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत ‘तुकडेबंदी’ कायदा रद्द करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने घेतलेल्या मोठ्या निर्णयाची घोषणा केली. ही घोषणा लाखो नागरिकांसाठी दिलासादायक असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला जमिनीच्या व्यवहारांचा गुंता सुटणार आहे. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, १ जानेवारी २०२५ पूर्वी झालेले एक गुंठा (सुमारे १०८९ चौ. फूट) पर्यंतचे जमिनीचे तुकडे कायदेशीर मानले जातील आणि त्यांना कायदेशीर दर्जा दिला जाईल.
विशेष म्हणजे, या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे सत्ताधारी पक्षासोबतच महाविकास आघाडीनेही स्वागत केले आहे. विरोधी पक्षानेही या निर्णयाला पाठिंबा दर्शविल्याने, हा प्रश्न किती गंभीर आणि व्यापक होता, हे स्पष्ट होते. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून जनतेच्या हितासाठी एकमताने घेतलेला हा निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सकारात्मक बदलाचे संकेत देतो. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या निर्णयामुळे सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे.
‘तुकडेबंदी’ – का आणि कशी झाली अडचण?
१९४७ साली, स्वातंत्र्यपूर्व काळात, ‘तुकडेबंदी’ कायदा अस्तित्वात आला. याचा मुख्य उद्देश शेतजमिनीचे अति-विभाजन थांबवणे आणि शेतीला अधिक किफायतशीर बनवणे हा होता. या कायद्यानुसार, जिरायती जमीन २० गुंठ्यांपेक्षा कमी आणि बागायती जमीन १० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्रात विकता येत नव्हती. हे क्षेत्र ‘अविभाज्य’ मानले गेले होते. त्या काळात, जेव्हा शेती हेच प्रमुख उपजीविकेचे साधन होते, तेव्हा जमिनीचे लहान-लहान तुकडे झाल्यामुळे शेती करणे अवघड आणि अकार्यक्षम ठरू नये, हा विचार यामागे होता.
परंतु, काळ बदलला, लोकसंख्या वाढली, शहरीकरण वेगाने झाले आणि कुटुंबांमधील सदस्यांची संख्या वाढत गेली. याचा परिणाम म्हणून, जमिनीचे वारसा हक्काने नैसर्गिक विभाजन होऊ लागले. एकाच कुटुंबातील चार भावंडांना वडिलांच्या जमिनीचा समान हिस्सा द्यायचा झाल्यास, २० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राचे तुकडे होणे अपरिहार्य बनले. येथेच ‘तुकडेबंदी’ कायदा आणि बदलत्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती यांच्यात मोठा संघर्ष सुरू झाला.
या कायद्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले:
- गुंठेवारीची वाढ: शहरी आणि निमशहरी भागात, घरांसाठी छोट्या भूखंडांची मागणी वाढली. ‘तुकडेबंदी’मुळे हे भूखंड कायदेशीररित्या विकता येत नव्हते, त्यामुळे ‘गुंठेवारी’ नावाचा एक समांतर, अनधिकृत बाजारपेठ तयार झाली. यात लाखो व्यवहार झाले, पण त्यांची अधिकृत नोंदणी होऊ शकली नाही. यामुळे लाखो कुटुंबांना आपल्या मालमत्तेवर पूर्ण कायदेशीर हक्क मिळवता आला नाही, ज्यामुळे त्यांच्या घरांची विक्री, तारण किंवा विकासात अडचणी आल्या.
- कायदेशीर गुंतागुंत: अनेक ठिकाणी सातबाऱ्यावर क्षेत्र वेगळे आणि प्रत्यक्ष जागेवर असलेले क्षेत्र वेगळे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. गाव नकाशे आणि रेकॉर्डवरील क्षेत्रांमध्ये तफावत दिसू लागली. यामुळे जमिनीचे वाद वाढले आणि प्रशासकीय कामकाजात गुंतागुंत निर्माण झाली.
- विकासाला खीळ: लहान भूखंडांच्या कायदेशीर खरेदी-विक्रीवर निर्बंध असल्याने, विशेषतः गृहनिर्माण प्रकल्पांना आणि इतर लहान-मोठ्या विकासात्मक प्रकल्पांना अडचण येत होती. विकसकांना मोठ्या जमिनी शोधाव्या लागत होत्या किंवा गुंठेवारीच्या जमिनींवर धोका पत्करून व्यवहार करावे लागत होते.
- शेतकऱ्यांची कोंडी: अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार जमिनीचा लहानसा तुकडा विकून आर्थिक गरजा भागवता येत नव्हत्या. त्यांना संपूर्ण जमीन विकावी लागत होती, ज्यामुळे त्यांची उपजीविका धोक्यात येत होती.
क्रांतीचे पाऊल – फायदे अनेक, परिणाम दूरगामी:
आता ‘तुकडेबंदी’ कायदा रद्द झाल्यास महाराष्ट्राच्या भूमी सुधारणांमध्ये एक क्रांती घडेल, ज्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसतील:
१. गुंठेवारीचे व्यवहार होतील नियमित: हा सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा फायदा आहे. महाराष्ट्रातील लाखो गुंठेवारी धारकांना त्यांच्या घरांचे, जमिनीचे कायदेशीर मालकी हक्क मिळतील. हे व्यवहार नियमित झाल्यामुळे त्यांना बँकेकडून कर्ज घेणे, मालमत्तेची विक्री करणे किंवा त्यावर विकास करणे शक्य होईल. यामुळे त्यांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या चिंता दूर होतील आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल. शासनालाही नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल, जो आतापर्यंत बेकायदेशीर व्यवहारामुळे मिळत नव्हता.
२. लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री सुकर: यापुढे, कायदेशीररीत्या लहान आकाराचे भूखंड खरेदी-विक्री करणे शक्य होईल (स्थानिक नियमांनुसार). यामुळे ज्यांना मोठ्या जमिनीची गरज नाही, पण घर बांधण्यासाठी किंवा लहान व्यवसायासाठी भूखंड हवा आहे, त्यांना मोठा दिलासा मिळेल. जमिनीच्या बाजारपेठेत अधिक तरलता येईल आणि मागणी-पुरवठ्याचे संतुलन साधले जाईल.
३. बांधकाम आणि विकासाला चालना: गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. लहान भूखंडांवर लहान घरे, टाउनशिप्स किंवा इतर व्यावसायिक संरचना उभारणे शक्य होईल. यामुळे बांधकाम व्यवसायाला गती मिळेल, रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागेल.
४. शेतकऱ्यांसाठी लवचिकता: शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे नियोजन करताना अधिक लवचिकता मिळेल. गरजेनुसार जमिनीचा लहान तुकडा विकून ते आपल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करू शकतील, किंवा उर्वरित जमिनीवर अधिक केंद्रित शेती करू शकतील. यामुळे त्यांना आपल्या मालमत्तेचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करता येईल.
५. कायदेशीर गुंतागुंत कमी होईल: जमिनीशी संबंधित अनेक वाद आणि कायदेशीर अडचणी तुकडेबंदीमुळे निर्माण झाल्या होत्या. हा कायदा रद्द झाल्याने किंवा त्यात मोठे बदल झाल्याने या गुंतागुंती कमी होतील. सातबाऱ्यावर योग्य नोंदी होतील आणि गाव नकाशे व प्रत्यक्ष परिस्थिती यातील तफावत दूर करण्यात मदत होईल. प्रशासकीय कामकाजाचा भारही कमी होईल.
६. पारदर्शकतेत वाढ: जमिनीचे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील. पूर्वी अनधिकृतपणे होणारे व्यवहार आता अधिकृतपणे नोंदवले जातील, ज्यामुळे फसवणुकीची शक्यता कमी होईल आणि खरेदीदार-विक्रेता दोघांनाही कायदेशीर संरक्षण मिळेल.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल:
हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी काही आव्हाने आणि पुढील वाटचालीचा विचार करणे आवश्यक आहे: - नियम आणि अंमलबजावणी: कायदा रद्द झाल्यानंतर नवीन नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्टपणे तयार करावी लागतील. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे मोठे आव्हान असेल.
- शहरी नियोजन: लहान भूखंडांची विक्री वाढल्यास शहरी आणि निमशहरी भागात अनियोजित वाढ होऊ शकते. यासाठी शहरी नियोजन प्राधिकरणांनी योग्य नियम आणि विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे.
- कृषी जमिनीचे संरक्षण: शेतीयोग्य जमिनीचे बिगरशेती कारणांसाठी रूपांतरण होण्याची शक्यता वाढू शकते. कृषी जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य धोरणे आखणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष:
‘तुकडेबंदी’ कायद्याची अखेर हा महाराष्ट्राच्या भूमी सुधारणांच्या दिशेने एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. हा निर्णय लाखो कुटुंबांना कायदेशीर दिलासा देईल, जमिनीच्या बाजारपेठेत प्राण फुकेल आणि राज्याच्या विकासाला नवी गती देईल. अर्थात, या बदलाचे सकारात्मक परिणाम पाहण्यासाठी शासनाने धोरणांची योग्य अंमलबजावणी करणे आणि भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार राहणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्राच्या जमिनीच्या नकाशावर ही क्रांती नक्कीच एक नवा अध्याय लिहेल, अशी आशा आहे.