मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची छाटणी वारंवार होत असून, महाराष्ट्र सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी (NSMN) अंतर्गत लाभ मिळवत असलेल्या ८ लाख लाभार्थ्यांच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची रक्कम कमी केली आहे. NSMN योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना दरमहा १,००० रुपये मिळत आहेत. अशा प्रकारे, अशा महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत फक्त ५०० रुपये मिळतील, जे दोन्ही योजनांमधून एकूण १,५०० रुपये इतके होतील.
राज्यातील महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २८ जून २०२४ रोजी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेचा उद्देश महिलांचे आरोग्य, पोषण आणि कुटुंबातील भूमिका सुधारणे हा देखील आहे.
- योजनेची पात्रता
- योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची अर्ज प्रक्रिया
- लाडकी बहिण योजनेचे फायदे
मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजना काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारने १८ जून २०२४ रोजी राज्याच्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहिण योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत, राज्य सरकार राज्यातील पात्र महिलांना त्यांच्या आधारासाठी दरमहा आर्थिक मदत देईल.
ही योजना माझी लाडकी बहिण योजना म्हणूनही ओळखली जाते. महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या वंचित महिलांना स्वावलंबी आणि सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना महिलांना आर्थिक आधार देते. पात्र महिलांना या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळेल.
लाडकी बहिण योजनेची पात्रता :
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असावा.
- अर्जदार महिला असावीत.
- अर्जदार विवाहित, घटस्फोटित, विधवा, परित्यक्त, निराधार किंवा कुटुंबातील एक अविवाहित महिला असू शकते.
- महिला २१ वर्षे ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असावीत.
- अर्जदारांचे स्वतःचे बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले असावे.
- अर्जदाराच्या कुटुंबाचे एका वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
- अर्जदार आउटसोर्स केलेले कर्मचारी, कंत्राटी कामगार आणि २.५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेले स्वयंसेवी कामगार असू शकतात.
लाडकी बहीण योजना कोणाला मिळणार नाही :
- ज्या ज्या महिलांचे एका वर्षाचे एकत्रित वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
- ज्या महिलेचे कुटुंब सदस्य उत्पन्न करदाता आहे.
- ज्या ज्या महिलांच्या मुख्य कुटुंबातील सदस्य राज्य सरकार किंवा भारत सरकारच्या सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, स्थानिक संस्थेत नियमित किंवा कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून काम करत आहेत किंवा निवृत्तीनंतर पेन्शन घेत आहेत. तथापि, जर कुटुंबातील सदस्य आउटसोर्स केलेले कर्मचारी, कंत्राटी कामगार आणि स्वयंसेवी कामगार असतील तर ती महिला या योजनेसाठी पात्र असेल.
- इतर सरकारी विभागांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या इतर कोणत्याही आर्थिक योजनेअंतर्गत दरमहा रु. १,५०० किंवा त्याहून अधिक रक्कम मिळवणारी महिला.
- ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार किंवा आमदार आहे.
- ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या मंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, महामंडळ किंवा उपक्रमाचे सदस्य आहेत.
- ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे चारचाकी वाहन आहे (ट्रॅक्टर वगळता).