“
मराठी माणसाच्या चहाच्या कपातून अमेरिकेच्या धोरणांनी उसळी घेतल्याचं कधी वाटलं होतं? पण हेच घडलं आहे! गेल्या काही दिवसात भारतीय आयटी उद्योगाला एका जोरदार धक्क्याचा सामना करावा लागत आहे. इन्फोसिस, TCS, विप्रोसारख्या दिग्गज कंपन्यांचे शेअर्स बाजारात धडाधड कोसळले आहेत. कारण? अमेरिकेतील एका मोठ्या कंपनीचा निर्णय आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या काटकसरी धोरणांचा साखळी परिणाम. ही घटना केवळ शेअर बाजारातील चढ-उताराची नव्हे, तर “ग्लोबलायझेशनच्या धगधगत्या वास्तवाची” साक्ष आहे. चला, या भूकंपाच्या मुळाशी जाऊयात.
धडकीचा दिवस: शेअर बाजारात कोसळले आयटी दिग्गज
- इन्फोसिस: ७.२% घसरगुंडी
- टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS): ५.८% घट
- विप्रो: ६.५% कोसळले
निफ्टी आयटी इंडेक्सही ४.३% घसरला. ही घसरगुंडी फक्त तांत्रिक समस्या नसून, अमेरिकेतील “सरकारी करारांच्या हिमयुगाची” सूचना देते.
मुळातला बॉम्ब: अमेरिकन कंपनीचा निर्णय
अनामित अमेरिकन टेक कंपनीने (स्रोत सूचवतात ती Accenture असावी) अचानक भारतीय आयटी फर्म्सशी असलेले अब्जावधी डॉलर्सचे सरकारी करार रद्द केले. कारण? ट्रम्पची “अमेरिका फर्स्ट” भूमिका! या करारांवर अमेरिकेच्या संरक्षण, आरोग्य सेवा आणि अवकाश खात्यांचा मोठा भाग होता. करार रद्द होताच भारतीय कंपन्यांचे महसूल प्रवाह कोरडे पडले.
विश्लेषकांच्या शब्दात: “अमेरिका सरकारी खर्चात १८% कपात करत आहे. त्यामुळे आउटसोर्सिंगचा ‘गोल्डन टॅप’ आता संपुष्टात येतोय.”
ट्रम्प प्रशासनाचा भूत: धोरणे ज्यांनी बदलली खेळाची नियमं
१. सरकारी खर्चात कत्तल: २०२० मध्ये ट्रम्पनी $४०० अब्ज डॉलर्सच्या सरकारी खर्चात कपात केली. त्यात तंत्रज्ञान आउटसोर्सिंगला प्राधान्य मिळत नव्हतं.
२. H-1B व्हिसा धारेवर: भारतीय तंत्रज्ञ अमेरिकेत जाऊ शकणार नाहीत, अशी पाळी मजबूत केली गेली.
३. “ऑनशोरिंग” ची हाक: अमेरिकेतील रोजगार वाढवण्यासाठी परदेशी कंपन्यांना कर डंपिंगचा आरोप.
परिणाम? भारतीय आयटी क्षेत्राच्या ६०% महसुलाचा पाया उखडला गेला!
कंपन्यांची प्रतिक्रिया: चिंतेचा धुकर
- अ‍ॅक्सेंचरचे “शांतता” बयान: “आमच्या व्यवसायावर अद्याप मोठा परिणाम झालेला नाही.” पण हे बयान गुंतवणूकदारांना “धोक्याची सूचना” वाटलं.
- इन्फोसिसची मूक प्रतिक्रिया: शेअर्स कोसळल्यानंतरही तात्काळ बयान न देणं, म्हणजे संकटाची पावले अधिक जवळ आल्याचं इशारा.
- विप्रोची कबुली: “अमेरिकन क्लायंट्सकडून प्रकल्पांचा प्रवाह ढिला झाला आहे.”
गुंतवणूकदारांचा गदारोळ: “काढा पैसे, वाचा पैसे!”
शेअर बाजारात भारतीय आयटी सेक्टरचा १.२ लाख कोटींचा नुकसान! गुंतवणूकदारांनी तीन गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केलं:
१. महसूल वाढीचा अंदाज कमी: इन्फोसिसची वर्षाकाठी महसूल वाढ अंदाज ८% वरून ५.५% पर्यंत घसरली.
२. नफ्यावर दबाव: डॉलरची कमकुवत वाढ, वेतनवाढीचा ताण.
३. भविष्यातील जोखीम: अमेरिकेच्या नवीन अध्यक्ष निवडणुकीत ट्रम्प परतल्यास…?
दलाल स्ट्रीटचा एक गुंतवणूकदार म्हणतो: “२००८ च्या मंदीची आठवण होते. आयटी शेअर्स आता ‘पिक्चर डिकी’ झालेत.”
भारतीय आयटीचा सर्वनाश? नाही, पण युक्त्या बदलण्याची वेळ आली!
“जुनी चाकं फुकट आहेत” असं म्हणत भारतीय कंपन्या नवीन रणनीतीवर लक्ष केंद्रित करत आहेत:
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ला प्राधान्य: इन्फोसिसचा “टॉपझ” प्लॅटफॉर्म आता ग्राहकांना AI सोल्यूशन्स ऑफर करतो.
- युरोप-आशियात डिव्हर्सिफाई: TCS आता जपान-ऑस्ट्रेलियामध्ये नवे बाजार शोधत आहे.
- “रिट्रेन किंवा रिलायंस” डिलेमा: कर्मचाऱ्यांना AI स्किल्स शिकवण्यावर भर, नाहीतर बडतर्फी.
भविष्याचा आरसा: काय दाखवतोय?
१. अल्पकालीन भीती: अमेरिकेतील चलनवाढीचा ताण आणि राजकीय अनिश्चितता.
२. दीर्घकालीन संधी: भारताचा डिजिटल परिवर्तन अभियान (डिजिटल इंडिया), युरोपियन युनियनची डेटा प्रोसेसिंग मागणी.
३. गंभीर सूचना: रिलायन्सचा Jio प्लॅटफॉर्म किंवा टाटा कन्सल्टन्सीचा क्लाउड व्यवसाय सांगतो, “सेवा विकणाऱ्याला उत्पादनात उतरावं लागेल.”
निष्कर्ष: चांदवडीचा पुढचा टप्पा
“भारताचा सॉफ्टवेर साम्राज्य” या कल्पनेला आव्हान देणारा हा क्षण आहे. ट्रम्पच्या धोरणांनी आयटी उद्योगाला एक जागेचा धडा दिला आहे: “ग्लोबलायझेशनची शक्कल घालणारा कोणीही येऊ शकतो.” पण हा संकट केवळ धोका नसून, नवीन दिशेचा संकेत देऊन जातो. ज्यांनी AI, क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि युरोपियन बाजारांकडे वळलं, तेच भविष्यातील ‘इन्फोसिस’ बनतील. गुंतवणूकदारांनी घाबरू नका, पण “ऑल इंडिया आयटी” च्या भ्रमातून बाहेर पडा. कारण जागतिक अर्थव्यवस्था आता ‘फ्लेक्सिबल’ नाही, तर ‘फ्लक्सिबल’ झाली आहे!
“अमेरिकेच्या करारांवर अवलंबून राहिल्यास भारतीय आयटी ‘टाइगर झुन‘ ठरू शकतो… पण नवीन तंत्रज्ञानात भारताचं वर्चस्व जपायचं असेल, तर आपल्याला ‘टेक्नोलॉजी टायकून‘ बनावं लागेल!”
© वायरल वार्ता | सर्व हक्क सुरक्षित
टीम: राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विश्लेषक, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ
संदर्भ: ब्लूमबर्ग, मनी कंट्रोल, इकॉनॉमिक टाइम्सची अहवाले
