हिंजवडी आयटी पार्क की वॉटर पार्क ?

पुण्याचा हिंजवडी परिसर म्हणजे महाराष्ट्राचा आयटी हब. हजारो आयटी कर्मचारी इथे काम करतात, त्यांच्या भविष्याची स्वप्ने इथे साकारतात. पण मागील काही वर्षांपासून या स्वप्नांच्या शहराला एका गंभीर समस्येने ग्रासले आहे – ती म्हणजे पावसाळ्यात होणारी अतिवृष्टी आणि त्यामुळे उद्भवणारी वाहतूक कोंडी, जी संपूर्ण परिसराला “वॉटर पार्क” मध्ये रूपांतरित करते.

मोहित नाईकडे यांच्यासारखे अनेक कर्मचारी दररोज या समस्येला तोंड देतात. रावेतसारख्या जवळच्या भागातून हिंजवडीच्या फेज थ्रीमध्ये जाण्यासाठी ५० मिनिटांचा प्रवासाचा अंदाज असताना, प्रत्यक्षात दीड तास उलटूनही ते पोहोचू शकत नाहीत. म्हणजेच दिवसाचे जवळपास तीन तास केवळ प्रवासातच खर्च होतात. ही तर सामान्य दिवसांची गोष्ट झाली. पण पावसाळ्यात परिस्थिती अधिकच बिकट होते. यंदाच्या पावसात तर, साधा आठ किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण करायला काहींना चार तासांचा वेळ लागला. पाणी भरले की, तीन ते चार तास वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना केवळ शारीरिक त्रास नाही, तर मानसिक त्रासालाही सामोरे जावे लागते, त्यात कामाचा ताण वेगळाच असतो. हिंजवडीतील आयटी कर्मचारी सांगतात की, त्यांनी एमआयडीसीला चांगल्या रस्त्यांसाठी वेगळा कर भरला असतानाही, त्यांना कचरा आणि पाणी यांसारख्या अनेक मूलभूत नागरी समस्यांचा सामना करावा लागत आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

या समस्येचं मूळ अनेक स्तरांवर आहे. १९९० मध्ये राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क उभारण्याचा निर्णय झाला आणि तो ७०० हेक्टरवर पसरला. इथे दीडशेहून अधिक नामांकित कंपन्या आहेत, ज्यात आयटी, फार्मास्युटिकल, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट कंपन्यांचा समावेश आहे. कंपन्यांची संख्या वाढली तशी कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढली, आणि हिंजवडी आणि वाहतूक कोंडी हे एक समीकरणच बनले. पण केवळ वाहतूकच नाही, तर पाण्याचा प्रश्नही तितकाच गंभीर झाला. गेल्या २५-३० वर्षांत आयटी पार्कचा विस्तार झाला, पण रस्त्यांची योग्य देखभाल झाली नाही आणि नाल्यांची नियमित स्वच्छता झाली नाही. यंदाच्या पावसाळ्यात पाणी इतकं जास्त साचलं आणि अनेक ठिकाणी ब्लॉकेजेस झाली, की कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन आवाज उठवल्यावरच कुठे एमआयडीसी आणि पीएमआरडीए रस्त्यावर काम करताना दिसले. पण हे कामही केवळ पॅचवर्क दर्जाचे होते.

या गंभीर परिस्थितीमागे अनेक मूलभूत कारणे आहेत:

• अशास्त्रीय नियोजन: नियोजनात शास्त्रोक्त पद्धतीचा अभाव आहे.
• अरुंद रस्ते आणि बॉटलनेक्स: आयटी पार्कचा काही भाग हिंजवडी गावाच्या जुन्या हद्दीतून जातो, जिथे रस्ते अरुंद आहेत आणि त्यामुळे बॉटलनेक्स तयार होऊन वाहतूक कोंडी वाढते, विशेषतः पावसाळ्यात पाणी साचल्याने ही समस्या अधिक उग्र होते.
• बुजलेले नाले: पावसाळ्यात पाहणी केल्यावर अनेक ठिकाणी नाले बुजलेले आढळले.
• अनेक प्रशासकीय यंत्रणा: हिंजवडी आयटी पार्क एमआयडीसी, पीएमआरडीए, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका अशा अनेक यंत्रणांच्या हद्दीत येतो. यामुळे जबाबदारीची निश्चिती करण्यात गोंधळ होतो आणि समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नाहीत.

या त्रासाला कंटाळून अनेक कंपन्यांनी हिंजवडीतून बाहेर पडणे पसंत केले आहे. मात्र, आता या प्रश्नावर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत बैठक घेऊन हिंजवडीसाठी एकाच यंत्रणेची स्थापना करणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच, विविध यंत्रणांवर जबाबदारी निश्चित करून काम सुरू करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. आयटी कर्मचाऱ्यांना आता आशा आहे की, पुढील वर्षापर्यंत तरी ही परिस्थिती बदलेल, आणि हिंजवडी पुन्हा एकदा ‘वॉटर पार्क’ नव्हे, तर ‘वर्क पार्क’ म्हणून ओळखले जाईल.

हिंजवडी IT पार्क: विकासाची नवी पहाट?

पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्क हे केवळ एक व्यावसायिक केंद्र नाही, तर महाराष्ट्राच्या आयटी क्षेत्राचे ते एक महत्त्वाचे ‘नाक’ किंवा ओळखच म्हणावे लागेल. हजारो आयटी अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांचे ते रोजचे कार्यक्षेत्र आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या महत्त्वाच्या आयटी पार्कला वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांच्या समस्यांनी ग्रासले होते. या समस्या इतक्या गंभीर होत्या की, त्यामुळे महाराष्ट्राची आयटीमधील जागतिक स्तरावरील प्रतिमा खराब होत होती आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्या स्थलांतरित होण्याचा धोका निर्माण झाला होता.

जुन्या समस्या, नवी सक्रियता वाहतूक कोंडी ही हिंजवडीतील सर्वात मोठी आणि अनेक वर्षांपासूनची समस्या आहे, जी तब्बल 15-20 वर्षे तशीच होती. या समस्यांमुळे आयटी पार्कचे नाव जागतिक स्तरावर खराब होत आहे आणि कंपन्या इथून दुसरीकडे जात आहेत, हे स्वतः राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीही मान्य केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आयटी क्षेत्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत थोडा मागे पडत चालला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

अपेक्षेपेक्षा जास्त विकास कामे या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी हिंजवडीतील आयटी अभियंत्यांनी मोठी मोहीम उभारली. त्यांच्या या प्रयत्नांची राज्य सरकारने दखल घेतली आहे आणि या परिसरात आता विकासकामे सुरू केली आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे स्वतः या विकास कामांकडे जातीने लक्ष घालत आहेत, ही बाब निश्चितच सकारात्मक आहे.

आयटी अभियंत्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत, कारण पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त रस्ते रुंद केले जात आहेत. तसेच, नवीन छोटे जोड रस्ते (कनेक्टर) आणि बॅकअप रोड्स काढले जात आहेत. या कामांमुळे सुमारे 5% ते 10% वाहतूक वेगवेगळ्या रस्त्यांवर विभागली जाईल आणि त्यामुळे हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. या बदलाचा फायदा केवळ आयटी कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर स्थानिक ग्रामस्थांनाही मोठ्या प्रमाणात होईल, कारण त्यांच्या गावांमध्ये होणारी वाहतूक कोंडी कमी होईल.

पायाभूत सुविधांच्या पलीकडे: धोरणांची गरज केवळ रस्ते रुंद करणे किंवा पूल बांधणे एवढेच नव्हे, तर धोरणात्मक पातळीवर (policy level) देखील आयटी क्षेत्राच्या विकासासाठी काम होणे आवश्यक आहे. तेलंगणासारख्या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘एम-हब’ (M-Hub) म्हणजेच स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक केंद्र निर्माण करण्याचा उद्देश होता, पण हे काम थोडे मागे पडले आहे. मोठ्या प्रॉडक्ट कंपन्या महाराष्ट्रात याव्यात यासाठी धोरणात्मक प्रयत्न अधिक व्हायला पाहिजेत.

एक महत्त्वाचा मुद्दा अजूनही प्रलंबित आहे तो म्हणजे, हिंजवडी आयटी पार्कला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवेशद्वारांवर (entry points) अजूनही लक्ष कमी दिसत आहे किंवा तेथील काम तेवढ्या गतीने होत नाहीये.

भविष्याकडे एक दृष्टिक्षेप गेली 15-20 वर्षांपासूनच्या या छोट्या अडचणी सोडवता न आल्यामुळे प्रशासनाला आता सक्रिय व्हावे लागले आहे. अजित पवार पालकमंत्री म्हणून या विकासाकडे जातीने लक्ष देत आहेत, ही बाब निश्चितच आशादायक आहे. हिंजवडी आयटी पार्कचा विकास होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, विशेषतः रस्ते आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांबाबत.

जर ही विकासकामे गतीने पूर्ण झाली आणि धोरणात्मक बदलही झाले, तर महाराष्ट्रासाठी निश्चितच फायद्याचे आहे. भविष्यात हिंजवडी केवळ पुण्यापुरते मर्यादित न राहता जागतिक आयटी नकाशावर आपले स्थान अधिक मजबूत करेल अशी आशा आहे. मात्र, या सर्व विकासकामांकडे स्थानिक नागरिक कसे पाहतात आणि त्यांचा काही विरोध आहे का, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरेल.