महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी यांच्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) १२% ने वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, ही वाढ १ जुलै २०२४ पासून लागू करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महागाई भत्ता (DA) १२% ने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ १ जुलै २०२४ पासून लागू करण्यात आली असून, DA चे प्रमाण ४४३% वरून ४५५% करण्यात आले आहे. वाढीव DA आणि जुलै २०२४ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीतील थकबाकी रक्कम फेब्रुवारी २०२५ च्या पगारासोबत रोख स्वरूपात वितरित करण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा लाभ सुमारे १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी यांना मिळणार आहे.
⸻
महागाई भत्ता (DA) म्हणजे काय?
महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा एक प्रकारचा आर्थिक भत्ता आहे. महागाई निर्देशांक (CPI) यांच्या आधारावर हा भत्ता ठरवला जातो. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्यास, कर्मचाऱ्यांच्या खरेदी क्षमतेवर परिणाम होतो. याचा तोल राखण्यासाठी सरकार DA मध्ये वाढ करते.
⸻
DA वाढीचे कारण काय?
मागील काही महिन्यांमध्ये महागाईचा दर वाढतच चालला आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर, जीवनावश्यक वस्तू, भाजीपाला, घरभाडे या सर्व गोष्टींमध्ये मोठी वाढ झाल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक ताण निर्माण झाला होता. कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी महागाई भत्ता वाढवण्याची मागणी केली होती, त्यानुसार सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
⸻
वाढीव DA कसा मिळणार?
• वाढीव DA चे प्रमाण ४४३% वरून ४५५% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
• जुलै २०२४ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीतील थकबाकी रक्कम फेब्रुवारी २०२५ च्या पगारासोबत एकत्रित दिली जाणार आहे.
• त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना एक मोठी थकबाकी रक्कम मिळणार आहे, ज्याचा वापर ते घरखर्च, बचत किंवा इतर आवश्यक गोष्टींसाठी करू शकतील.
⸻
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार फायदा?
• महसूल विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांसह सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल.
• याशिवाय, राज्यातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
DA वाढीमुळे पगारात किती फरक पडेल?
आणखी काही वाढ अपेक्षित आहे का?
• कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी गृहभाडे भत्ता (HRA) आणि वाहतूक भत्ता (TA) वाढवण्याची मागणी देखील केली आहे.
• सरकारने यावर विचार सुरू केला असून, लवकरच आणखी काही सकारात्मक निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.